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यह लेख Uttar Pradesh Shauchalaya Sahayata Yojana (Free Toilet Scheme) की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को घर पर शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसमें योजना का उद्देश्य, पात्रता शर्तें, राशि वितरण की प्रक्रिया, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन मार्ग, दस्तावेज़, नवीनतम अपडेट्स और लाभार्थी प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा दी गई है।

Uttar Pradesh Shauchalaya Sahayata Yojana 2025

Shauchalaya Sahayata Yojana, उत्तर प्रदेश सरकार की Swachh Bharat Mission के अंतर्गत एक पहल है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के घर में शौचालय की सुविधा प्रदान कर ODF (Open Defecation Free) समाज की दिशा में कदम बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से Construction Workers Welfare Board में पंजीकृत श्रमिकों के लिए लागू है, जिन्हें दो किस्तों में ₹12,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।

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लाभ और उद्देश्य (Objectives and Benefits for Shauchalaya Sahayata Yojana in UP)

• स्वास्थ्य और स्वच्छता: खुले में शौच से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं।
• गुणवत्ता जीवन: घर में शौचालय होने से गरिमा और जीवन स्तर में सुधार होता है।
• सरल प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रियाएं सरल हैं, जिससे लाभार्थी आसानी से आगे बढ़ सकें।

महत्वपूर्ण विवरण एक नजर में (Key Features at a Glance)

सुविधा	विवरण
लाभार्थी	पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके घर में शौचालय नहीं है
सहायता राशि	₹12,000 (₹6,000 – निर्माण से पहले; ₹6,000 – निर्माण के बाद)
उद्देश्य	खुले में शौच की रोकथाम, स्वच्छता में सुधार
आवेदन प्रक्रिया	ब्लॉक/तेहसील कार्यालय से आवेदन फार्म; सत्यापन व मंजूरी के बाद भुगतान

पात्रता मानदंड (Free Toilet Scheme Eligibility Criteria)

• पंजीकरण: निर्माण श्रमिकों को UP Building & Other Construction Workers Welfare Board में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• शौचालय की अनुपस्थिति: आवेदक के घर में शौचालय नहीं होना चाहिए।
• अन्य सहायता न प्राप्त कर रहा हो: आवेदक को इसी उद्देश्य से अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
• आवश्यक दस्तावेज: आधार, बैंक पासबुक, श्रमिक पंजीकरण कार्ड आदि

आवेदन प्रक्रिया और भुगतान प्रणाली (Application Process & Payment for UP Swachh Bharat Scheme)

आवेदन की प्रक्रिया

1. सूची और पहचान: जिला स्तर पर पंजीकृत श्रमिकों की सूची तैयार की जाती है।
2. स्थानीय सत्यापन: गांव/पंचायत स्तर पर ऐसे श्रमिक पहचानकर सूची में शामिल किए जाते हैं।
3. आवेदन फॉर्म: Tehsil/Block Development कार्यालय में जाकर फार्म जमा करना होता है।
4. दस्तावेज़ संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेज अपलोड या जमा करें।

भुगतान प्रक्रिया

• पहली किस्त: आवेदन और सत्यापन के बाद ₹6,000 सीधे बैंक खाते में।
• निर्माण के बाद दूसरी किस्त: काम पूरा होने पर निरीक्षण के बाद ₹6,000 जारी।

सरकारी आधिकारिक स्त्रोत और नवीनतम अपडेट

• योजना विवरण myScheme.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है, जो उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना के लिए आधिकारिक है।
• देशभर में Swachh Bharat Mission (Gramin) के तहत ग्रामीण घरों के लिए सविधा-प्रधान ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान प्रणाली भी उपलब्ध है।

Conclusion

UP Shauchalaya Sahayata Yojana 2025 एक दिशा-निर्देश है जो निर्माण श्रमिकों को घर-पर शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे खुले में शौच की समस्या का समाधान हो और स्वच्छता में सुधार हो। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और ₹12,000 की सहायता प्राप्त कर अपने घर में शौचालय बनवाएं। समय रहते पूरा दस्तावेज़ और प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करें।

आधिकारिक स्रोत एवं वेबसाइट

• myScheme पोर्टल (National Official Portal): यह डिजिटल इंडिया द्वारा संचालित आधिकारिक पोर्टल है जहाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं का विवरण उपलब्ध होता है। इस पर Shauchalaya Sahayata Yojana भी सूचीबद्ध है।
• Building and Other Construction Workers Welfare Board (BOCW, UP) की आधिकारिक वेबसाइट — upbocw.in — जहाँ श्रमिकों से संबंधित पंजीकरण और विभिन्न कल्याण योजनाओं की जानकारी मिलती है। यह शौचालय सहायता योजना से संबंधित लिंक और निर्देश जारी करने वाली संस्था है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: कितनी राशि मिलती है और कैसे वितरित होती है?
Ans: कुल ₹12,000 मिलते हैं, ₹6,000 तो पहले और ₹6,000 निर्माण के बाद की दूसरी किस्त में मिलते हैं।

Q2: कौन आवेदन कर सकता है?
Ans: वह निर्माण श्रमिक जो UP Labour Welfare Board में पंजीकृत है, और जिनके घर में शौचालय नहीं है।

Q3: आवेदन कैसे और कहां करना होगा?
Ans: अपने निकटतम Tehsil/Block Development कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर, दस्तावेज़ संलग्न करके जमा करें।

Q4: सहायता कब मिलेगी?
Ans: सत्यापन के बाद ₹6,000 पहले मिलते हैं; निर्माण पूरा होने और निरीक्षण के बाद ₹6,000 बाकी मिलते हैं।

Q5: क्या अन्य सरकारी योजनाओं के साथ इसे लिया जा सकता है?
Ans: नहीं, यदि आप किसी समान उद्देश्य वाली सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आवेदन पात्र नहीं होगा।

Q6: दस्तावेजों में क्या-क्या जरूरी है?
Ans: आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड, बैंक पासबुक, और आवेदन फॉर्म के साथ सत्यापन घोषणा पत्र।

Q7: आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
Ans: जिला स्तर पर District Social Welfare Officer (DSWO) या संबंधित स्थानीय कार्यालय से स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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