भारत केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरूआत की और भारत सरकार के अनुसार, ये UPS योजना 1अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और कहा जा रहा है
इस योजना के अंतर्गत लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा कर दी है। जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्त होने के बाद उस कर्मचारी को जीवन में स्थिरता, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना हैे।
सभी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं। इन कर्मचारियों के पास NPS जारी रखने या UPS योजना में स्विच करने का विकल्प पहले से ही होता है।
केंद्र सरकार के इस कदम को देखते हुए राज्य सरकारें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना को अपनाकर जल्द ही लागू कर सकती हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले उनके पिछले 12 महीनों के दौरान उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन ही मिलेगा।
सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक प्रदान किया जाएगा।
यूपीएस योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर एक सुनिश्चित पेंशन राशि का प्रदान करती है। मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान देंगेे।
UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) दोनों से सुविधाएँ प्राप्त करता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है।