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Unified Pension Scheme (UPS) 2024 | एकीकृत पेंशन योजना क्या है: पात्रता, लाभ और रिटर्न

Unified Pension Scheme

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भारत केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरूआत की और भारत सरकार के अनुसार, ये UPS योजना 1अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई शुरू की गई इस UPS योजना, इसके विवरण और लाभों के बारे में आप इस आर्टिकल के माध्यम से सब कुछ जान सकते है।

Unified Pension Scheme
Unified Pension Scheme

भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा कर दी है। जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अर्थात सेवा समाप्त होने के बाद उस कर्मचारी को जीवन में स्थिरता, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्तमान में, सभी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं। इन कर्मचारियों के पास NPS जारी रखने या UPS योजना में स्विच करने का विकल्प पहले से ही होता है। हालाँकि, क़ानूनी रूप से एक बार जब कर्मचारी UPS चुन लेते हैं, तो उसका ये निर्णय अंतिम होता है और इसको दोबारा से बदला नहीं जा सकता है।

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केंद्र सरकार के इस कदम को देखते हुए राज्य सरकारें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना को अपनाकर जल्द ही लागू कर सकती हैं। यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य भी बन गया है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट ने 25 अगस्त 2024, को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस योजना लागू करने का फैसला लिया। अगर सभी राज्य यूपीएस योजना को अपनाते हैं, तो इससे पूरे भारत में एनपीएस योजना के तहत आने वाले लगभग 90 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है।

Scheme NameUnified Pension Scheme (UPS)
घोषित किया गया24 August 2024
कार्यान्वयन तिथि1 April 2025
लाभार्थीकेन्द्र सरकार के कर्मचारी
कर्मचारी योगदानमूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10%
कर्मचारी योगदानमूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5%
फ़ायदेकम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह

• सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे एक निश्चित पेंशन राशि के लिए पात्र होंगे।

• सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे अपने औसत मूल वेतन का एक प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करने के पात्र हो चुके हैं।

• सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुन सकते हैं।

  • यूपीएस कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है।
  • सुनिश्चित पेंशन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले उनके पिछले 12 महीनों के दौरान उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन ही मिलेगा। यह लाभ कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जायेगा। ऐसा ही मापदंड कम सेवा अवधि (10 वर्ष से 25 वर्ष) वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • सरकारी योगदान: सरकारी योगदान के रूप में सरकार कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% पेंशन फंड में योगदान देगी और कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन फंड में योगदान देंगे।
  • सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में भी, सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले पेंशन का 60% उसको या उसके जीवनसाथी को दिया जाएगा।
  • सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह मिलते रहेंगे।
  • मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक प्रदान किया जाएगा। महंगाई राहत (डीआर) सेवा कर्मचारियों के समान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित होगी।
  • एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। यह भुगतान मासिक वेतन के दसवें हिस्से के बराबर होगा।
  •  पूरी की गई सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति तिथि पर परिलब्धियाँ (वेतन + डीए)। इससे सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी।

यूपीएस योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर एक सुनिश्चित पेंशन राशि का प्रदान करती है। मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान देंगे, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में कर्मचारी हर महीने मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे।

जो कर्मचारी न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए बनाए गए नियमानुसार सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जो कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद, नियमानुसार पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

ParticularsUPSNPS
नियोक्ता का योगदाननियोक्ता मूल वेतन का 18.5% पेंशन निधि में योगदान देंगे।नियोक्ता मूल वेतन का 14% पेंशन निधि में योगदान देंगे।
पेंशन राशि25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%।एनपीएस एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी देता है। यह निवेश पर मिलने वाले रिटर्न और कुल संचित राशि पर निर्भर करता है।
पारिवारिक पेंशनसेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त पेंशन का 60% उसके परिवार को प्रदान किया जाएगा।एनपीएस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन संचित धनराशि और चुनी गई वार्षिकी योजना पर निर्भर करती है।
न्यूनतम पेंशन राशिकम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह।पेंशन की राशि बाजार से जुड़ी निवेश योजनाओं में किए गए निवेश पर निर्भर करती है।
एक मुश्त रक़मसेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जिसकी गणना पूरी की गई प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन के 1/10वें भाग के रूप में की जाती है।कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस कोष का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं।
मुद्रास्फीति संरक्षणUPS मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है, तथा पेंशन को AICPI-IW के आधार पर समायोजित किया जाता है।मुद्रास्फीति से सुरक्षा के लिए NPS में स्वचालित डीए वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।

यूपीएस पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) दोनों से सुविधाएँ प्राप्त करता है। यूपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है। यह कर्मचारियों की महंगाई राहत (DR) को समायोजित करके मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है।

यूपीएस (UPS) योजना कब लागू होगी?

UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

Unified Pension Scheme (UPS) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

  • कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन राशि सुनिश्चित की जाएगी।
  • सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन उसके/उसके जीवनसाथी को दी जाएगी।
  • कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
  • सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। 

NPS या UPS, कौन बेहतर है?

UPS एक गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान करता है, जबकि NPS के तहत पेंशन राशि बाजार से जुड़ी सुरक्षा योजनाओं में किए गए निवेश पर निर्भर करती है। जबकि UPS एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, NPS बाजार से जुड़े निवेश में उच्च रिटर्न के कारण उच्च पेंशन राशि प्रदान कर सकता है। UPS उन कर्मचारियों के लिए बेहतर हो सकता है जो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और गारंटीकृत पेंशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि NPS उन कर्मचारियों के लिए बेहतर हो सकता है जो बाजार आधारित निवेश करने और उच्च रिटर्न प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

OPS और UPS पेंशन में क्या अंतर है?

OPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन दी जाती है, जबकि UPS के तहत भी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन दी जाती है, लेकिन यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को दी जाती है, जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। UPS के तहत 10 से 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर आनुपातिक राशि मिलेगी। OPS के तहत कर्मचारियों को पेंशन फंड में योगदान नहीं करना पड़ता है, लेकिन UPS के तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% योगदान करना होता है। इसी तरह, UPS के तहत सरकार भी मूल वेतन का 18.5% योगदान देगी।

क्या UPS योजना निजी कर्मचारियों के लिए है?

वर्तमान में UPS योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसलिए, निजी कर्मचारी UPS के अंतर्गत नहीं आते हैं।

क्या UPS एकमुश्त पेंशन प्रदान करता है?

हां, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। यह भुगतान पूरी की गई सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) के दसवें हिस्से के बराबर होगा। हालांकि, इससे सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी।

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