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Bijli Bill Zero Yojana अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होने के लिए तैयार है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर इसे इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस पर अंतिम मुहर लगाई गई।

Bijli Bill Zero Yojana क्या है?

दिल्ली सरकार ने Bijli Bill Zero योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा की बचत, आर्थिक सहायता और पर्यावरण संरक्षण है। इस योजना के अंतर्गत, 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को शून्य बिल मिलता है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना मार्च 2025 तक विस्तारित की गई है।

दिल्ली सरकार की नई पहल: Solar Energy को मिलेगा बढ़ावा, 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी

रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने पहले बजट में PM Surya Ghar: Muft Bijli – Rajya Top-up Yojana लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की मौजूदा सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

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सरकार ने इस योजना के लिए ₹50 करोड़ का बजट आवंटित किया है। अगले तीन वर्षों में करीब 2.3 लाख घरों की छतों पर solar panels (PM Surya Ghar Yojana) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी देते हुए प्रति किलोवाट ₹10,000 और अधिकतम ₹30,000 तक की राज्य सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की ओर से 3KW तक के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर ₹78,000 की सब्सिडी पहले से दी जा रही है। इस प्रकार दिल्ली में अब कुल ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी, जो देश में सबसे अधिक मानी जा रही है।

सोलर पैनल लगवाना होगा आसान और किफायती

3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की अनुमानित लागत करीब ₹1.98 लाख होगी। इस पर मिलने वाली सब्सिडी के बाद बाकी ₹90,000 की राशि के लिए सरकार वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर आसान ऋण उपलब्ध कराएगी। इससे उपभोक्ताओं को बिना कोई अग्रिम भुगतान किए सौर पैनल लगवाने की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस पहल से उपभोक्ता हर महीने औसतन ₹4,200 तक की bijli bill saving कर सकेंगे।

कैबिनेट ने दी योजना को मंजूरी, जल्द होगा क्रियान्वयन

मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें योजना को अंतिम स्वीकृति दी गई। अनुमान है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर इसी माह योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।

दिल्ली सौर नीति 2024: सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता

दिल्ली सरकार ने 2024 में नई सौर नीति लागू की है, जिसके तहत उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित कर सकते हैं। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन पर ₹700-₹900 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होती है। इस नीति का उद्देश्य 2027 तक दिल्ली की 20% बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करना है।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा

केंद्र सरकार ने ‘Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सौर पैनल स्थापित करना है। इस योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य देशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

बिजली सब्सिडी योजना का लाभ कैसे उठाएं?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. अपने बिजली बिल पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें।
2. WhatsApp पर 7011311111 नंबर पर ‘Hi’ भेजें।
3. प्राप्त लिंक पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरें।
4. आवेदन सबमिट करें और पुष्टि संदेश प्राप्त करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. बिजली बिल के साथ प्राप्त फॉर्म को भरें।
2. फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3. निकटतम बिजली बिलिंग केंद्र में फॉर्म जमा करें।

योजना का प्रभाव

श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या	सब्सिडी राशि (₹ करोड़)
0-200 यूनिट खपत	30,39,766	1,679.32
201-400 यूनिट खपत	16,59,976	1,548.24
कुल लाभार्थी	46,99,742	3,227.56

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार की यह योजना व्यापक स्तर पर नागरिकों को लाभ पहुंचा रही है।

निष्कर्ष: ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

‘Bijli Bill Zero’ योजना और सौर ऊर्जा नीतियों के माध्यम से दिल्ली सरकार ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों से न केवल नागरिकों को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है।

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